'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. 'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पीएम मोदी ने ' वन नेशन वन इलेक्शन ' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने ' वन नेशन वन इलेक्शन ' प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी. बता दे कि मोदी सरकार पिछले कुछ समय से एक देश एक चुनाव के लिए जोर दे रही है.
किन राज्यों की विधानसभाओं का कम हो सकता है कार्यकाल?-वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा. -गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 माह घटेगा. -असम, केरल, तमिलनाडु, प. बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल कम होगा.संसद में बिल को पास कराना कितना आसान और कितना मुश्किल?सरकार के लिए आम सहमति के अभाव में मौजूदा इलेक्शन के सिस्टम को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा.
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