सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी पोर्ट्स से 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने के निर्देश देने वाले गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट, गुजरात सरकार द्वारा 108 हेक्टेयर भूमि को वापस लेने के खिलाफ अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. कोर्ट ने अदाणी पोर्ट्स से 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने के निर्देश देने वाले गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.बता दें कि अदाणी पोर्ट्स को कच्छ क्षेत्र में 108 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी.
निवासियों के अनुसार, एपीएसईजेड को 276 एकड़ में से 231 एकड़ भूमि आवंटित करने के बाद गांव में केवल 45 एकड़ चारागाह भूमि ही बची है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह कदम अवैध है, क्योंकि गांव में पहले से ही चारागाह की कमी है. इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि यह जमीन सार्वजनिक है और सामुदायिक संसाधन है.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});गुजरात हाई कोर्ट ने 2014 में जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था.
Mundra Port Adani Ports Gujarat Govt Kachchh Region
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