अमृतकाल के पहले बजटीय मंथन में मेहनतकश निम्न और मध्यवर्ग के हिस्से तो विष ही आया है, सारा अमृत तो धनाड्य के नाम है

Budget2022 में अमृतकाल का जो मंथन हुआ है उसे गहराई से देखें तो सारा अमृत तो धनाड्य वर्ग के ही हिस्से में गया है, जबकि पूरा का पूरा विष गरीब और मध्य वर्ग के नाम कर दिया गया है। इन वर्गों को अब अमृतकाल काल के 25 वर्षों तक अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए अपने सामंत के स्तुतिगान में जितनी मेहनत की है, उतनी मेहनत उन्होंने मूल अवधारणाओं के अनुसार बजट बनाने में की होती, तो उन्हें वेतनभोगी, किसान, गरीब और मध्यवर्ग के कल्याण की सुध लेने का वक्त मिल गया होता। पेश बजट में कुल प्राप्तियों में 2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाया है, उसमें से एक धेले की राहत वेतनभोगी, छोटे करदाताओं, किसान, गरीब और वंचितों को नहीं दी...

पेश बजट में छोटे करदाताओं के प्रति मोदी सरकार की निर्ममता अक्षम्य है। 2014-15 से आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये सालाना पर अटकी हुई है जबकि रोजमर्रा की तमाम चीजें 100 फीसदी तक महंगी हो चुकी हैं। पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल-डीजल की बेहिसाब कीमत वृद्धि ने मेहनतकश जनता की जेब पर जो डाका डाला है, उसकी भरपाई करने की भी कोई जरूरत वित्त मंत्री ने नहीं समझी। खाद्य तेलों, दालों, सब्जियों और ईंधन की बेहिसाब महंगाई के बाद भी आय कर मुक्त सीमा नहीं बढ़ाई है जबकि 2014 में बीजेपी ने आय कर मुक्त सीमा को पांच...

वित्त मंत्री ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आगामी पांच वर्षों में 60 लाख नौकरी सृजन की उम्मीद है। लेकिन इसका कोई पक्का खाका उन्होंने नहीं बताया कि कब, कहां और कितने रोजगार सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि देश में हर साल 70-80 लाख युवा रोजगार की सूची में जुड़ जाते हैं।

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