सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की वैधता को चुनौती देने वाले एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायमूर्ति जे.बी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम में घुसे बांग्लादेशियों को 15 अगस्त, 1985 को हुए असम समझौते के अनुसार नागरिकता देने वाले विशेष प्रावधान की वैधानिकता पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 के फैसले से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए को वैध बताया। एक जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत से अलग फैसला देते हुए सेक्शन 6ए को मनमाना, अस्थायी रूप से अनुचित और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया। जस्टिस पारदीवाला के विरोध की मुख्य दी...
समय सीमा का नहीं होना गलतन्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 6ए में विदेशियों का पता लगाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस कारण राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान, पता लगाने और मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर हीलाहवाली करती है क्योंकि उसके सामने तय समयसीमा के अंदर ऐसा करने का दबाव नहीं है। साथ ही, यह 1966-71 के प्रवासियों को अनिश्चित काल तक मतदाता सूची में बने रहने की छूट देता है। जब तक विदेशी न्यायाधिकरण यह पता नहीं कर ले कि वह विदेशी है, उस पर नागरिकता के लिए आवेदन करने का भी...
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