आंतरिक आरक्षण के लिए अगले दो महीने में रिपोर्ट पेश करेगा आयोग : सीएम सिद्दारमैया
बेंगलुरु, 31 अक्टूबर । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि आंतरिक आरक्षण के लिए आयोग का गठन कांग्रेस सरकार की विलंब करने की रणनीति नहीं है। इस संबंध में आयोग अगले दो महीने में रिपोर्ट पेश करेगा।
सिद्दारमैया ने कहा कि इस संबंध में जांच आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आंतरिक आरक्षण को लागू करने के लिए वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त डेटा जरूरी है। राज्य सरकार ने इन आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए आयोग गठित करने का फैसला किया है।
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