उच्चतम न्यायालय ने रांची में भारतीय सेना की जमीन की बिक्री से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी दिलीप घोष को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अन्य सह-आरोपियों के मामलों में मिसाल नहीं बनेगा और विशेष अदालत को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश...
रांचीः उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें रांची में भारतीय सेना की 4.55 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े धनशोधन मामले में एक आरोपी को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई थी। इस मामले में कथित तौर पर फर्जी संपत्ति दस्तावेज तैयार किए गए थे। जमानत पर जेल से बाहर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी हैं।विशेष अदालत को मुकदते में तेजी लाने का निर्देशन्यायमूर्ति बेला एम.
त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपी दिलीप घोष को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के 28 नवंबर, 2023 के आदेश को अन्य सह-आरोपियों के मामले में मिसाल नहीं माना जाएगा। पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा, ‘इन परिस्थितियों में मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, बल्कि यह स्पष्ट करते हुए कि उच्च न्यायालय की ओर से पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अन्य सह-अभियुक्तों के मामले में मिसाल के तौर पर उद्धृत नहीं किया जाएगा और उसमें की गई किसी भी टिप्पणी से सुनवाई...
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