उत्तर प्रदेश: निजी डिस्कॉम को सस्ती बिजली देने पर सवाल उठाते हुए उपभोक्ता परिषद ने सरकार से मांग की पीपीपी मॉडल निरस्त करें

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि एंपावर्ड कमेटी द्वारा मंजूर पीपीपी मॉडल के तहत पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को भारी सब्सिडी और दूसरे डिस्कॉम से सस्ती बिजली देने से सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा होगा। परिषद ने सरकार से इस मॉडल को निरस्त करने की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निजी हाथों में सौंपे जाने वाले पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को भारी-भरकम सब्सिडी और दूसरे डिस्कॉम से सस्ती बिजली दिए जाने पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने एंपावर्ड कमेटी से मंजूर पीपीपी मॉडल को निरस्त करने की सरकार से मांग की है। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि कमेटी ने दोनों डिस्कॉम की पांचों नई कंपनी को सस्ती बिजली देने का निर्णय किया है, जिससे सिर्फ निजी कंपनियां लाभ उठाएंगी। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली

एंपावर्ड कमेटी ने पांचों नई बिजली कंपनी को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) आवंटित करने का जो तरीका अपनाया है, उससे संबंधित कंपनी को लेने वाले निजी घराने को बड़ा फायदा होगा। तय किया गया है कि पावर कारपोरेशन दो वर्षों तक नई कंपनियों को नियामक आयोग द्वारा तय बल्क सप्लाई टैरिफ (बीएसटी) पर बिजली देगा। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में पावर कारपोरेशन 77,315 करोड़ रुपये से लगभग 1,41,245 मिलियन यूनिट बिजली खरीदेगा। इसमें पूर्वांचल की पीपीए आधारित बीएसटी की दर 5.21 रुपये प्रति यूनिट जबकि दक्षिणांचल डिस्कॉम की 5.45 रुपये प्रति यूनिट है। पूर्वांचल 17,652 करोड़ रुपये और दक्षिणांचल 15,910 करोड़ रुपये की बिजली खरीदेगा। कानपुर की केस्को की दर 6.51 रुपये प्रति यूनिट दूसरी तरफ, 24,357 करोड़ रुपये की बिजली खरीदने वाले पश्चिमांचल डिस्कॉम की दर 5.65 और मध्यांचल डिस्कॉम की दर 5.40 रुपये प्रति यूनिट है जो कि 16,435 करोड़ रुपये की बिजली खरीदेगा। 2,959 करोड़ रुपये की बिजली खरीदने वाले कानपुर की केस्को की दर 6

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