उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बेहतर होने के भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बेहतर होने के भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है UttarPradesh LawAndOrder BJP YogiAdityanath उत्तरप्रदेश कानूनव्यवस्था भाजपा योगीआदित्यनाथ

क़ानून के शासन के मामले में उत्तर प्रदेश कोई आदर्श राज्य नहीं है. भाजपा सरकार के पिछले पांच वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जहां क़ानून व्यवस्था कायम करने वाली संस्थाएं जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने में नाकामयाब साबित हुई हैं.

इसी कड़ी में 29 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके कार्यकाल के दौरान ख़राब क़ानून व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंनेशाह का यह दावा मुख्यत: दो कारणों से संदिग्ध जान पड़ता है. इस नजरिये से देखें तो क़ानून के शासन का सम्मान सापेक्ष है, या सबके लिए अलग-अलग है. इस तरह से क़ानून के शासन का एक ऐसा पैमाना निर्धारित होता है जो इस बात से तय नहीं होता है कि क़ानून का शासन एक ‘अपवाद-रहित मानवीय गुण’ है, बल्कि वो जो सुविधानुसार तय किया जाता है.

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