कर्नाटकः दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा के एक दशक पुराने मामले में 96 लोगों को उम्रक़ैद

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कर्नाटक की एक अदालत ने दलितों पर हिंसा के एक दशक पुराने मामले में 96 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और पांच को साधारण जेल की सज़ा सुनाई है.

एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आजीवन कारावास का फ़ैसला कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने दिया है.दलितों के ख़िलाफ़ एक दशक पहले राज्य को झकझोर देने वाले हिंसा के मामले में कर्नाटक के एक ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने 98 लोगों को आजीवन कारावास और पांच लोगों को साधारण जेल की सज़ा सुनाई है.

उस दिन मारुकुंबी गांव के रहनेवाले मंजूनाथ जब एक फ़िल्म देखकर लौटे तो उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को बताया कि कुछ लोगों ने सिनेमाघर में टिकट खरीदने को लेकर उनसे मारपीट की. इसके बाद गैर अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति की कॉलोनी के क़रीब एक मंदिर में जमा हुए. दोषी ठहराए गए लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है.इस सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग या विस्फोटक पदार्थ के साथ इरादतन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति, घर, इमारत या पूजा स्थल को नुक़सान पहुंचाता है तो उसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा.

फ़ैसले में कहा गया है, “मंजू देवी के मामले में जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक हालात को सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, उनकी हालत नाज़ुक बनी रहती है और उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है और आगे कई तरह के अपराधों, तिरस्कार, अपमान और उत्पीड़न का निशाना बनाया जाता है. इस मामले में तथ्यों और हालात पर विचार करते हुए, मुझे रिकॉर्ड पर उपलब्ध कोई भी ऐसी स्थितियां नहीं मिलीं, जो उदारता दिखाने को सही ठहराती हों.

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