ग्रामीण इलाको में रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है. इस के तहत मशरूम इकाइयों की लागत करीब 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इस लागत पर 50% सब्सिडी दी जाती है. जिसके तहत किसानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने, भूमिहीन किसानों को भी रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. दरसअल, ग्रामीण क्षेत्रों में अब मशरूम की खेती का चलन तेजी से पैर पसार रहा है. मशरूम वह सुपर फ़ूड है, जिसका सेवन करना सेहत के लिए लाभदायक होता है. इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं. सबसे खास बात ये है कि छोटे रकवे वाले किसान भी कम जगह में मशरूम की खेती कर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.
दरसअल, दमोह जिले के हिंडोरिया के रहने वाले युवा किसान अतुल धनकर ने पिछले साल मशरूम की खेती कर कम लागत में ही अधिक प्रॉफिट कमा लिया था. इस मशरूम की खेती करने के लिए अतुल को जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ी बल्कि अतुल ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ मनोज अहिरवार की मदद से घर की चार दिवारी के अंदर ही खेती करना शुरू कर दिया.जिसे करने में महज 4 से 5 हजार रुपये का खर्चा आया था.और इस मशरूम को बाजार में बेचने पर अतुल को 8 से 9 हजार रुपये का प्रॉफिट हुआ था.
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