बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन में हो रही देरी की शिकायतों को राजभवन सचिवालय बहुत ही गंभीरता से ले रहा है.
राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आदेश पर उनके प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू ने कुलपतियों व कुलसचिवों से वेतन और पेंशन की अद्यतन रिपोर्ट बुधवार की शाम 5 बजे तक मांगी गई है. जिसे लेकर मंगलवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है. प्रधान सचिव के निर्देश के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की सैलेरी व पेंशन का भुगतान करना अनिवार्य है.
इधर, बिहार में शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार यूनिवर्सिटी को राशि मुहैया कराई जाएगी. इसके लिए विभाग ने वित्तीय परामर्शी, कुलपति और कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों की बुधवार को बैठक भी बुलाई गई है. वहीं, गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग के द्वारा कमजोर छात्रों के लिए विशेष अभियान चलाया गया था और स्पेशल क्लासेज दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा की बारी आई तो सिस्टम फेल हो गया.
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