एनसीबीसी के अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ी जाति के रूप में मुस्लिमों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर असर डालता है और कमजोर करता है।
Karnataka Muslim Communities in OBC List: देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया है। इस बात की जानकारी खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि एनसीबीसी के द्वारा दी गई है। कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कहना है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न...
92 फीसदी ही है। इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। ओबीसी आरक्षण की कैटेगरी एक में 17 सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़ी जातियों, कैटेगरी 2 में 19 जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है और कुल मिलाकर 393 जातियां इस लिस्ट का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के फैसले की निंदा की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के रूप में मुस्लिमों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर असर डालता है...
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