यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के साथ आठ साल तक चली बातचीत के बाद यूरोपीय संसद ने शरण नीति में बुनियादी सुधार को मंजूरी दी.
नए प्रवासन समझौते में कई आपस में जुड़े कानून शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य नए आने वाले लोगों की संख्या को कम करना है. साथ ही शरण प्रक्रिया में तेजी लाना और इसके लिए यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं पर केंद्र स्थापित करना है.
जिन देशों की पहचान दर ज्यादा है, वहां के प्रवासी नियमित शरण प्रक्रिया से गुजर सकेंगे. फिलहाल, इस प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं और इस समय को कम किया जाना है. जिन लोगों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, उन्हें सीधे ईयू की बाहरी सीमाओं पर निर्वासित कर दिया जाएगा.नए समझौते में यह भी कहा गया है कि जिन देशों में प्रवासी सबसे पहले आते हैं, वे शरण चाहने वाले कुछ लोगों को ईयू के अन्य सदस्य देशों में भी भेज सकेंगे. इसके लिए ‘अनिवार्य एकजुटता' की प्रणाली लागू की जाएगी.
नया समझौता पूरे यूरोपीय संघ में अधिक समान सेवाएं और शर्तें लागू करके प्रणाली को बदलने का प्रयास करेगा. ताकि शरणार्थी कुछ सदस्य देशों को दूसरों की तुलना में ज्यादा आकर्षक ना मानें.नए समझौते के बाद लोगों को उनके मूल देश या जिस देश के रास्ते वे ईयू पहुंचे थे, वहां जल्दी निर्वासित किया जा सकेगा. हालांकि, लोगों को सुरक्षित घोषित देशों में ही निर्वासित किया जाएगा. यूरोपीय संघ ट्यूनीशिया, मिस्त्र और मॉरिटानिया जैसे गैर-ईयू देशों के साथ अधिक समझौते करने की कोशिश कर रहा है.
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