गुजरात हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से छूट देने वाले क़ानून की समीक्षा करने पर सहमति जताई

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गुजरात हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से छूट देने वाले क़ानून की समीक्षा करने पर सहमति जताई GujaratHC MaritalRape गुजरातहाईकोर्ट वैवाहिकबलात्कार

बलात्कार, असहमति से बने यौन संबंध और यौन उत्पीड़न को लेकर बने कड़े कानूनों के बावजूद भारत में कानून वैवाहिक बलात्कार को लेकर ‘अपवाद’ है, जिसके तहत पत्नी की सहमति के बिना उससे यौन संबंध बनाने पर पति को सजा से छूट दी गई है.में कहा गया है कि एक पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध ‘बलात्कार’ नहीं है. भले ही उसने इसके लिए अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना मजबूर किया हो.

गुजरात हाईकोर्ट ने ने कहा था कि अब इस पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या वैवाहिक बलात्कार को दी गई छूट ‘स्पष्टत: मनमानी’ है.की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निरल आर. मेहता की पीठ ने कहा, ‘यह उचित समय है कि रिट अदालत विचार करें कि क्या आईपीसी की धारा 375 का अपवाद-2 को मनमाना कहा जा सकता है और यह एक महिला के यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार को उसके पति की इच्छा के अधीन बनाता है.

याचिका में यह भी कहा गया है वैवाहिक बलात्कार को दी गई छूट से यौन उत्पीड़न की सर्वाइवर्स के बीच एक बनावटी भेद पैदा करता है.

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