सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में तीन लाख पैक्स का गठन करना है जो अभी 65000 हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है...
रमेश कुमार दुबे। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की स्थिरता पर संदेह प्रकट करने वालों को निराशा हाथ लगी है। पहले सौ दिनों में ही सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार का पूरा जोर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े सुधार और गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने पर है। इसके लिए वह भूमि रिकार्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इसीलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के...
3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया, वहीं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया, ताकि घरेलू तिलहनों को अच्छा मूल्य मिल सके। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों एवं मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद...
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