ये पहली बार है, जब स्टार प्रचारक की बजाय पार्टियों को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने इस तरह की शिकायतों से निपटने के अपने रवैये को बदला है.
चुनाव आयोग ने पीएम मोदी, राहुल गांधी की बजाय बीजेपी और कांग्रेस को भेजा नोटिस, क्या हैं जोखिम?- प्रेस रिव्यूचुनाव आयोग ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है.
इससे पहले चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के लिए एडवाइज़री जारी किया करता था. अगर किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आए तो चुनाव आयोग उम्मीदवार को ही नोटिस भेजा करता था.अपने नोटिस में आयोग ने कहा कि पार्टी के स्टार प्रचारक अपने खुद के के भाषणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं लेकिन "अलग-अलग मामलों में" आयोग आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पार्टी के प्रचारकों को भी जवाबदेह ठहरा सकता है.
अख़बार लिखता है कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, गुरुवार को जारी किए गए ये नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की घोषणा का हिस्सा है. इसके बाद गुजरात और मुंबई के तीन बंदरगाहों से मुख्य रूप से गुजरात में उगाए जाने वाले 2,000 टन सफेद प्याज के "तत्काल" निर्यात का रास्ता खुल गया है.इस आदेश में कहा गया है कि सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब गुजरात के बागवानी आयुक्त निर्यात की जाने वाली चीज़ और उसकी मात्रा को प्रमाण पत्र देंगे. इसके बाद ही उसका निर्यात संभव होगा.
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी के समान "पिछड़ा" घोषित करने का कांग्रेस का फ़ैसला पिछड़े वर्गों के हितों के लिए नुक़सानदायक था. इसके जवाब में कांग्रेस नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या ने कहा, "पीएम खुले तौर पर झूठ बोल रहे हैं. हार की डर की वजह से वो मायूस हो गए हैं. रिज़र्वेशन संविधान के अनुसार दिया जाता है इसमें कोई अपनी मर्ज़ी से बदलाव नहीं कर सकता."
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