छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की उम्मीद है. सरकार ये चुनाव जल्द कराना चाहती है. कांग्रेस ने इस विरोध जताया है. पंचायत और नगर निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है.
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. यहां लगातार चल रही सरकार की बयानबाजी और चुनाव संबंधी तैयारियों ने ये इशारा कर दिया है कि पंचायत और निकाय चुनाव जल्द ही एक साथ कराए जाएंगे. खबरों के मानें तो यहां आचार संहिता 31 दिसंबर 2024 तक लागू हो सकती है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है.
बता दें कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की “वन नेशन, वन इलेक्शन” योजना को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, इसलिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की योजना बनाई गई है. कांग्रेस ने किया विरोध इधर, कांग्रेस ने नगरीय निकाय संशोधन विधेयक के तहत इन दोनों चुनावों को एक साथ कराने का विरोध किया है. उनका कहना है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में नहीं आती. हालांकि, इस विरोध और कानूनी चुनौती के बावजूद सरकार के लिए चुनाव जल्दी कराना जरूरी हो गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए और सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान न हो. साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 20 से 22 फरवरी 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे. यह भी पढ़ें: MP News: 17 फीट ऊंचे पेड़ की डाल पर आराम फरमाता दिखा तेंदुआ, सोशल मीडिया पर अजब तस्वीर हो रही वायरल आरक्षण के लिए जारी हो चुका है नया शेड्यूल बात अगर पंचायत चुनाव की करें तो सोमवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की कार्रवाई 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी. विभाग द्वारा भेजे गए लेटर में सोमवार से ही पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है. इधर नगर निगम के चुनाव के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. अब पंचायतों की प्रक्रिया जारी है. मेयर का आरक्षण राजधानी रायपुर में होगा. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो चुनाव एक साथ ही होंगे लेकिन अलग-अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे. यह भी पढ़ें: IPS की फेक id बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, साइबर सेल ने सरगना तक को धर दबोच
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