किसानों से अपील है कि वह अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें. फसल खरीद के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलावार 1400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं.
केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलें खरीदने की मंजूरी मिलने के बाद से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने ज्वार, बाजरा और धान की सरकारी खरीद के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया था. लेकिन, कुछ जिलों में कई वजहों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी धीमी रही, जिससे 6 जिलों के किसान समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं. ऐसे किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर तक का समय दिया है.
यह तिथि राज्य के नर्मदापुरम जिला, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल जिलों के लिए बढ़ाई गई. इन जिलों के किसान 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.Advertisement8 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशनन्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसल बिक्री के लिए 7.66 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. एमपी कृषि विभाग के अनुसार मोटे अनाज की सरकारी खरीद 22 नवंबर से 2024 से शुरू होगी. जबकि, धान की खरीद 2 दिसंबर से होगी.
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