ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय होगा आरोप

हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून की धारा 3/4 के तहत जारी समन रद्द करने से इंकार कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि तलाक ट्रिपल तलाक है या नहीं, तथ्य का विषय, ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य लेकर तय होगा. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर दाखिल चार्जशीट या केस कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती. हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिला कानून की धारा 3/4 के तहत जारी समन रद्द करने से इंकार कर दिया है.

इनका कहना था कि याची के खिलाफ ट्रिपल तलाक का केस नहीं बनता, क्योंकि उसने एक माह के अंतराल पर तलाक की तीन नोटिस देने के बाद तलाक दिया है जो तलाक -ए-बिद्दत नहीं है और 494 के अपराध पर कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है. धारा 198 से वर्जित है, यदि पीड़िता ने शिकायत न की हो. पीड़िता ने दूसरी शादी की शिकायत नहीं की है इसलिए याची के खिलाफ दायर चार्जशीट समन और केस कार्यवाही रद्द की जाए.

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