दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने चुनावों के पूर्व में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों को रोकने के लिए स्कूलों में बच्चों के दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया है.
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों के दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली में चुनावों से पहले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों पर बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच जारी तकरार अब स्कूलों तक पहुंच गई है. सोमवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों से कहा है कि दाख़िलों की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के दस्तावेज़ों की जांच की जाए.
शिक्षा विभाग की तरफ़ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल अवैध बांग्लादेशी परिवारों के बच्चों के दाख़िलों को रोकें और किसी छात्र की नागरिकता पर संदेह होने पर इस बारे में पुलिस और प्रशासन को जानकारी दें. स्कूली शिक्षा विभाग के उप-निदेशक सुभाष कुमार की तरफ़ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि स्कूल सख्त दाख़िला प्रक्रिया अपनाएं और छात्रों के दस्तावेज़ों की पुष्टि करें ताकि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के दाख़िलों को रोका जा सके. हालांकि, इस आदेश में उन दस्तावेज़ों का ज़िक्र नहीं किया गया है जिन्हें जमा कराके छात्र या उनके अभिभावक ये साबित कर सकते हैं कि वो देश में क़ानूनी तौर पर रह रहे हैं. वहीं, शिक्षा विभाग ने हर ज़िले के उप-निदेशक (शिक्षा) को हर सप्ताह उन मामलों की रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है जिनमें छात्रों की नागरिकता पर संदेह हो.
DİLLİ EĞİTİM BAĞLADAŞ ROHİNGYA SİVİL HAKLAR
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