दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. स्थिति यह है कि सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-3 को लागू करना पड़ा है. सवाल है कि आखिर राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए कौन ज़िम्मेदार है?
राजधानी दिल्ली जैसे ही धुंध की चादर में लिपटी, वैसे ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं.सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
उनका आरोप है, “दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ यहां के लोगों की वजह से नहीं है. चारों तरफ से दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है…बीजेपी सरकारों से निवेदन है कि हमें सहयोग करें, क्योंकि उसी से प्रदूषण का स्तर कम होगा.”वीरेंद्र सचदेवा का कहना है उन्होंने कहा, “वे कह रही हैं कि मैं भगवंत मान को चिट्ठी लिखूंगी. आपका धुआं लाहौर आता है. इधर दिल्ली वाले कहते हैं कि आपका धुआं दिल्ली आ रहा है.
वो कहते हैं, “आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट का है. दूसरा वाहनों का है. अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि वाहनों की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत तक है. इसके बाद कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण का बड़ा हिस्सा है.”
वे केंद्र सरकार के डेटा का हवाले देते हुए बताते हैं कि साल 2022 में पंजाब में 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक पराली जलाने के 45172 मामले सामने आए थे, वहीं इस साल ये मामले घटकर 7492 रह गए हैं.दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले 40 साल से कैसे जूझ रहा है सुप्रीम कोर्टदिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जा रहा हैवेबसाइट के मुताबिक करीब दस साल पहले चीन के बीजिंग में एक्यूआई का स्तर 100 के पार चला गया था.
चंचल कहते हैं, “हमारी सरकारों को राज्यों की अपनी अपनी सीमाओं को छोड़कर एयर शेड प्रबंधन पर काम करना होगा. इस कॉन्सेप्ट में वह निश्चित एरिया आता है जहां हवा ट्रेवल करती है. यह 200 से 300 किलोमीटर तक भी हो सकता है. इस एरिया में आने वाली सभी सरकारों को हाथ मिलाकर वायु प्रदूषण से लड़ना चाहिए, तभी जाकर कोई हल निकल पाएगा.”
क्लाइमेट से जुड़े एक्सपर्ट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाते हैं. उनका मानना है कि पिछले तीन दशकों में दिल्ली में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है.
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