एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड में संचालित की जाएं. आदेश के मुताबिक जहां भी फिजिकल मोड संभव हो वहां फिजिकल क्लासेस आयोजित की जाएं. शिक्षा के ऑनलाइन मोड का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा.
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार एक अहम आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों में जहां भी संभव हो वहां राज्य सरकारें पढ़ाई का हाइब्रिड मॉडल लागू करें जिससे फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह की कक्षाओं की अनुमति मिल सके. ऑनलाइन मोड का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा, यानि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं वह ऑनलाइन मोड में क्लास का विक्लप चुन सकते हैं.
ऐसे प्रतिबंधों का शैक्षिक प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है. इसकी वजह से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है.Advertisementइन छात्रों को कक्षाओं के साथ-साथ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फिजिकल मोड में कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता होती है. इसके अलावा,छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कक्षाओं/ट्यूशन में की भी जरूरत होती है.
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