नरेंद्र मोदी ने कहा- वोटों के ठेकेदार मुस्लिम बहन-बेटियों को बरगला रहे हैं
Getty Imagesपाकिस्तान और चीन के बीच हाल ही में जारी संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडोर के ज़िक्र पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा- हमने छह फ़रवरी 2022 को चीन और पाकिस्तान की ओर से जारी साझा बयान में तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और जम्मू-कश्मीर के ज़िक्र को देखा है. हमने ऐसे संदर्भों को हमारे ही ख़ारिज किया है और चीन और पाकिस्तान को हमारे रुख़ के बारे में अच्छी तरह पता है.
बयान में आगे लिखा गया है- जहाँ तक तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की बात है, हमने बार-बार कथित सीपीआईसी की परियोजनाओं पर अपनी चिंता चीन और पाकिस्तान को बताई है कि ये इलाक़े भारत की ज़मीन पर हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने ग़ैर क़ानूनी रूप के क़ब्ज़ा कर रखा है. हम पाकिस्तान के ग़ैर क़ानूनी कब्ज़े वाले इलाक़ो में पाकिस्तान समेत किसी भी अन्य देशों की ओर से इसी मौजूदा स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश का विरोध करते हैं. हम संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाएँ.
बयान में ये भी कहा गया कि चीन ने अपना पक्ष दोहराते हुए कहा कि कश्मीर बहुत पहले से विवाद का विषय है और इसका समाधान यूएन चार्टर, इस मामले पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौते से हल करना चाहिए. चीन कश्मीर में किसी भी तरह की एकतरफ़ा कार्रवाई का विरोध करता है, क्योंकि इससे स्थितियाँ जटिल हो सकती हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और वहाँ से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के फ़ैसले पर चीन ने यही राय व्यक्त की थी.
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