Citizenship (Amendment) Act: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी है. इसके बाद अब क्या स्थिति बनती है, आइए बताते हैं.
Citizenship Act: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी है. इसके बाद अब क्या स्थिति बनती है, आइए बताते हैं.Juhi Chawla
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उच्चतम न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है. सीजेआई यानी प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है.
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया. SC के बहुमत के फैसले में कहा गया कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29 का उल्लंघन कदापि नहीं है.
SC Supreme Court CJI Dhananjaya Yeshwant Chandrachud Supreme Court Upholds Constitutionality Of Sectio
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