वाराणसी में बिजली कर्मचारियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली पंचायत का आयोजन किया। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से बिजली दरें दोगुनी हो जाएंगी। उन्होंने 2020 में हुए समझौते का हवाला देते हुए निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को प्रस्ताव...
आनंद त्रिपाठी, लखनऊ: पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पीपीपी मॉडल पर देने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार को संघर्ष समिति के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने वाराणसी में बिजली पंचायत का आयोजन किया। बिजली पंचायत में संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि निजीकरण से प्रदेश में बिजली की दरें दोगुने से भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण से सबसे बड़ी चोट उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। मुंबई में निजी पावर कंपनियां काम करती हैं। मुंबई में...
50 रुपये प्रति यूनिट है। निजीकरण होते ही उत्तर प्रदेश में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर तत्काल 10 रुपये प्रति यूनिट या अधिक हो जाएगी।पीएम-सीएम को भेजा प्रस्तावबिजली पंचायत में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा है। बिजली पंचायत में हजारों की संख्या में बिजली कर्मी और आम उपभोक्ता शामिल हुए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि 17 दिसंबर को आगरा में...
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