नौकरीपेशा, कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी-बजट 2022 ने टैक्स में क्या बदला?

Budget2022 | IncomeTax से लेकर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स तक- केंद्रीय बजट 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स पर सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है? | ashutoshk_s

) पेश कर रही थीं तब भारत के टैक्सपेयर्स ने एक उम्मीद पाल रखी थी- सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्स का बोझ कम करेगी. लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा. पर होने वाली आय पर 30% का भारी-भरकम टैक्स लगाया गया है. इनकम टैक्स से लेकर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स तक- केंद्रीय बजट 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स पर सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है, डालते हैं उनपर एक नजर.

ऐसे स्टार्टअप दस साल के ऑपरेशन की कुल समय सीमा में तीन साल की अवधि के लिए कमाए गए लाभ पर 100% टैक्स छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में उनका कुल वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक का न हो.बजट 2022 के हाइलाइट्स में एक रहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल/डिजिटल एसेट की आय पर 30% के भारी-भरकम टैक्स की घोषणा की है. प्रस्ताव में एक निश्चित सीमा से ऊपर के भुगतान पर 1 प्रतिशत का टीडीएस भी शामिल होगा.

बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों को लिए एक खुशखबरी है. पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में डाली गई रकम पर टैक्स छूट की सीमा 14% थी, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी को 10% रकम पर ही छूट क्लेम का नियम था. अब बजट के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए छूट क्लेम की सीमा 14% कर दी गई है.वर्तमान में लिस्टेड शेयर और इक्विटी फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगता है, लेकिन अन्य LTCG के लिए कुल आय के आधार पर टैक्स लगाया जाता है.

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