पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने से, इन उत्पादों पर अधिकतम 28 प्रतिशत कर स्लैब होगा, क्योंकि ये मौजूदा कर व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्लैब है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें प्रस्ताव पर सहमत होती हैं और उचित दर तय करती हैं तो पेट्रोल और डीजल पर वैट के बजाय जीएसटी के तहत कर लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर वे दर तय करते हैं और सभी एक साथ आकर ये तय करते हैं कि जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पाद शामिल होंगे, तो हम इसे तुरंत लागू कर सकते हैं.
दोनों को जीएसटी के दायरे में ले जाने का मतलब होगा कि पूरे देश में एक समान टैक्स लागू होगा. इससे सैद्धांतिक तौर पर कीमतें कम हो सकती हैं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, पेट्रोलियम उत्पादों पर करीब 60 फीसदी टैक्स लगता है, जिससे राज्य को 2.5 लाख करोड़ रुपये और केंद्र को 2 लाख करोड़ रुपये का फायदा होता है.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.
Petrol Diesel Price Union Budget 2024
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