प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने क़ानूनी शिक्षा में लड़कियों के लिए आरक्षण की हिमायत की

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प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने लड़कियों के लिए कानूनी शिक्षा में आरक्षण की पुरजोर पैरवी करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आंकड़े साबित करते हैं कि इस तरह के प्रावधान से जिला स्तर पर महिला न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में ‘उत्साहजनक परिणाम’ मिले हैं.

उन्होंने कहा, ‘मेरे उस आह्वान को क्रांति के लिए उकसावे के रूप में प्रस्तुत किया गया था. यदि महिलाओं को उनका उचित हिस्सा देना एक क्रांति है, तो मुझे एक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर बहुत खुशी होगी. ऐसी क्रांति का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं.’ जस्टिस रमना ने कहा कि 10 मार्च को ‘अंतराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस’ के रूप में मान्यता देना जागरूकता पैदा करने और राजनीतिक इच्छाशक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि परिणामस्वरूप भारत में पंजीकृत लगभग 17 लाख अधिवक्ताओं में से केवल 15 प्रतिशत महिलाएं हैं.

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