कोलकाता पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी निवासियों के लिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनाने के मामले में डाक विभाग के एक और संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। अवैध बांग्लादेशी निवासियों के लिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनाने के मामले में मंगलवार को बंगाल से डाक विभाग के एक और संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तारकनाथ सेन के रूप में हुई है। सेन डाक विभाग से जुड़ा दूसरा संविदा कर्मचारी है, जिसे पिछले 48 घंटों के दौरान कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया है। 15 दिसंबर को फर्जी पासपोर्ट रैकेट के सिलसिले में समरेश बिस्वास और दीपक मंडल नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके
पहले समरेश के बेटे रिपन को गिरफ्तार किया गया था। दीपक भी डाक विभाग का संविदा कर्मचारी था। कुछ स्थायी कर्मचारी भी इस रैकेट में शामिल पुलिस के सूत्रों ने कहा कि डाक विभाग के दो संविदा कर्मचारियों की लगातार गिरफ्तारी से यह आशंका और मजबूत हो गई है कि इस तरह के रैकेट ने उक्त विभाग के कुछ अंदरूनी लोगों के बीच एक नेटवर्क विकसित कर लिया है। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या उक्त विभाग के कुछ स्थायी कर्मचारी भी इस रैकेट में शामिल थे। फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था भी कर ली जांच अधिकारियों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था करने वाले इन रैकेटों के कामकाज में कई सामान्य पैटर्न की पहचान की है। हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पूर्व सहयोगी सलीम मतब्बर को मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया। जांच में पता चला कि मतब्बर ने अवैध रूप से सीमा पार करने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती जिले नदिया से संचालित एक रैकेट से अपने फर्जी भारतीय दस्तावेज हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बंगाल में सीबीआई की फाइलों में बंद हैं 200 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले बंगाल में सीबीआई के कार्यालय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले बंद पड़े हैं। दरअसल 2018 के बाद से राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसी के मामलों में अपनी सहमति देना बंद कर दिया है। इसके कारण गत छह वर्षों में सीबीआई की फाइलों में शिकायतों का अंबार लग गया है। इनमें ज्यादातर वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संविधान के मुताबिक सभी राज्यों में दिल्ली
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