बजट 2022 : निश्चित तौर पर यह आम बजट लोकलुभावन चुनावी बजट जैसा नहीं है

यह Budget विशुद्ध रूप से वर्क इन प्रोग्रेस जैसा है, यह प्रैक्टिकल है और इसमें कोई निरर्थक बात नहीं कही गई है |

इसलिए हम में से कुछ के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह बजट विशुद्ध रूप से वर्क इन प्रोग्रेस जैसा है, यह प्रैक्टिकल है तथा इसमें कोई निरर्थक बात नहीं कही गई है. यह अल्पकालिक लोकलुभावन जीत के बजाय अर्थव्यवस्था को विकास के ट्रैक पर बनाए रखने के लिए केंद्रित है.बजट 2022 ने विश्वास की छलांग लगाई है और इस बजट ने निम्न मध्यम वर्ग के लिए आय समर्थन या टैक्स ब्रेक के बजाय विकास में निवेश करने के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया है. पूंजीगत व्यय को 35.4% बढ़ाकर 7.

बजट में कुछ विशिष्ट प्रस्ताव हैं जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए. डाकघरों में 37 करोड़ खातों के लिए यह वाकई बहुत अच्छी खबर है क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करना है. यह वह प्रक्रिया है जिस पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा है. भारत में भुगतान और बैंकिंग सिस्टम विश्वस्तरीय है, ये कम लागत वाले हैं, काफी तेज यानी त्वरित हैं और ये बैंकों के बीच पूर्ण अंतःक्रियाशीलता वाले हैं. अब 1.5 लाख से अधिक डाकघर शाखाएं इस प्रणाली का हिस्सा होंगी.

आप इसे किसी भी 'नुकसान' के लिए ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसे शॉर्ट- या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में नहीं, बल्कि आय के तौर पर मान रही है. जिस कीमत पर आपने इसे खरीदा है, उसके अलावा व्यापारिक व्यय के लिए किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है. जिस कीमत पर आपने इसे खरीदा था और आपने जिस कीमत पर इसे बेचा है, दोनों के बीच का अंतर आपकी आय तय करेगा.

बजट प्रस्तुत करते समय यह भी घोषणा की गई कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रुपया, या भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा प्रस्तुत करेगा. यह घोषणा इस विचार को और अधिक बल प्रदान करती है कि कोई भी सरकार निजी डिजिटल टोकन को फिएट करेंसी या वैध मुद्रा के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी.

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