अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि पहले अल्लाह पर हमेशा भरोसा और यकीन होता था. मैं चाहता हूं कि यह पहले जैसे ही रहे. आर्टिकल 2ए में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता तय करेगा.
बांग्लादेश की नई सरकार को अब सेक्युलर कहलाने से भी दिक्कत होने लगी है. यही वजह है कि नई सरकार में अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर तैनात मोहम्मद असदुज्जमां ने हाईकोर्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रस्ताव में संविधान से सेक्युलर और सोशलिजम शब्द को हटाने की मांग की गई है. अटॉर्नी जनरल ने संविधान से ऑर्टिकल 7ए को भी खत्म करने की बात कही है. दरअसल, ढाका हाईकोर्ट में बुधवार को एक रिट याचिका की सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान इस तरह प्रस्ताव रखा गया है.
appendChild;});15वें संसोधन को रद्द करने के पीछे का तर्क अटॉर्नी जनरल ने 15वें संसोधन को भी हटाने को लेकर अपने तर्क दिए हैं. उन्होंने कहा है कि यह संसोधन बांग्लादेश की आजादी की विरासत को बाधित करता है. साथ ही यह मुक्ति संग्राम की भावना के साथ-साथ 1990 के दशक के लोकतांत्रिक विद्रोहों का भी खंडन करता है. शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में लेबल करने सहित कई संसोधन राष्ट्र को बांटते हैं. और तो और ये अभिव्यक्ति की आजादी में भी बाधा उत्पन्न करते हैं.
बांग्लादेश सरकार सेक्युलर शब्द के खिलाफ Bangladesh Bangladesh Attorney General Md Asaduzzaman मोहम्मद यूनुस
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