बीबीएमबी सदस्यता मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा में गरमाई सियासत, जानें क्या है पूरा मामला

बीबीएमबी सदस्यता मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा में गरमाई सियासत, जानें क्या है पूरा मामला punjab Haryana

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म हो गई है। अभी तक बीबीएमबी का एक सदस्य पंजाब के बिजली महकमे और एक सदस्य हरियाणा के सिंचाई विभाग से होता था। संशोधित नियम के बाद अब दूसरे प्रदेशों से भी सदस्य लिए जा सकेंगे। स्थायी सदस्यता खत्म करने को लेकर पंजाब व हरियाणा में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस व अकाली दल ने इसके विरोध किया है।

नए नियमों के तहत सदस्यों के चयन के मापदंड ऐसे रखे गए हैं जिन्हें पूरा कर पाना पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के लिए संभव नहीं होगा। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम-2022 लागू किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है जिसके तहत बीबीएमबी से पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसका विरोध करते हुए फैसले को दोनों राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते पहले भी बीबीएमबी में हरियाणा कोटे से मिलने वाले पदों में कटौती होती रही है। तब भी प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं बोला और अब केंद्र के नए फैसले पर भी सरकार मौन धारण किए हुए हैं। यह चुप्पी प्रदेश विरोधी है, जबकि...

बीबीएमबी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में किसी भी तरह का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक केंद्र द्वारा नियमों में किया जा रहा बदलाव किसी भी सूरत में सही नहीं है।जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के लोगों में भारी रोष है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार यह कहते हैं कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए यहां शांति बनाए रखना अति अनिवार्य है। परंतु जिस तरह नियमों में बदलाव हो रहे हैं वह पंजाबियों के मन को ठेस...

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