बुंदेलखंड में हर घर नल से जल पहुंचने का सरकारी दावा खोखला साबित हुआ

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पिछले चार सालों से केंद्र सरकार की योजना ‘जल जीवन मिशन’ के तहत पूरे देश में ‘हर घर नल से जल’ का जमकर प्रचार हो रहा है. ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने आम आदमी के घर तक पेयजल पहुंचाने का प्रबंध किया है. लेकिन, क्रियान्वयन की तमाम खामियों से घिरे इस मिशन की जल प्रदाय योजनाओं का जमीन पर असर कम पड़ा है.

सरकारी दावों के अनुसार, इस वर्ष मार्च के अंत तक देश के 76 प्रतिशत और मध्‍य प्रदेश के 62 प्रतिशत घरों में नलों से पेयजल प्रदाय शुरू किया जा चुका था. ये आंकड़े जून का आधा महीना बीत जाने तक भी जस के तस बने हुए हैं. इस अवधि में उत्तर प्रदेश में नाममात्र की प्रगति दर्ज हुई है. मध्‍य प्रदेश के दो अपेक्षाकृत छोटे ज़िले- बुरहानपुर और निवाड़ी – मार्च 2022 में ही ‘हर घर नल से जल’ प्राप्‍त करने वाले जिले घोषित किए जा चुके हैं. इस उपलब्धि पर बुरहानपुर ज़िले को राष्‍ट्रपति पुरस्‍कार भी मिल चुका है. लेकिन,केंद्र एवं राज्‍य सरकार द्वारा पर्याप्‍त बजट आवंटन के बावजूद मध्य प्रदेश के अन्‍य जिलों में भी पेयजल की जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है.मध्‍य प्रदेश का निवाड़ी जिला दूसरा ऐसा जिला है जिसे 2 वर्ष पूर्व ‘हर घर नल’ जिला घोषित कर दिया गया.

इसी मोहल्‍ले के छोटीलाल कुशवाह के घर नल कनेक्‍शन तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है. ये सारे परिवार कुएं/बोरवेल से जरूरत का पानी लेते हैं. हालांकि, गांव में मुख्‍यमंत्री ग्राम पेयजल योजना के तहत पहले से बनी टंकी सूखी पड़ी है क्‍योंकि गांव में जल प्रदाय करीब ढाई सालों से बंद है. गांव में किराना दुकान चलाने वाले राहुल सिंह ठाकुर ने बताया कि यहां ज्‍यादातर घरों में बोरवेल हैं. आर्थिक दृष्टि से कमजोर दलित परिवार सार्वजनिक हैंडपंपों से पानी लेते हैं. गर्मी के दिनों में भूजल स्‍तर कम होने पर सबको परेशानी होती है.

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