बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर तो चौतरफा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर पड़ेगा. ये आदेश ऐसे दौर में आया है जब योगी आदित्यनाथ यूपी में होने जा रहे उपचुनावों के जरिये लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की भरपाई के लिए जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं.
2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ' बुलडोजर बाबा ' का खिताब मिला था. देश में दस साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गया - लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैंकेट-बैन लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अदालत से दोषी करार दिये जाने के मामलों में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा.
ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर नोटिस दिये जाने के बाद संबंधित पक्ष कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्यादा संबंधों और राजनीतिक रसूख के अलावा भ्रष्टाचार के तौर तरीकों का इस्तेमाल होता है - और ये सिलसिला चलता रहता है, तब तक जब तक कि प्रशासन को बिल्डिंग गिरा डालने की मजबूरी न पैदा हो जाये.
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