बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बाल विवाह संबंधी आंकड़े पेश करने को कहा Maharashtra ChildMarriages BombayHighCourt MaharashtraGovt महाराष्ट्र बालविवाह बॉम्बेहाईकोर्ट महाराष्ट्रसरकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य में हुए बाल विवाहों के आंकड़े पेश करने को कहा है.
अदालत ने कहा कि वह सभी जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर को बाल विवाह संबंधी आंकड़े जुटाने कहेगी और कम उम्र में जिन लड़कियों की शादी हुई है उनकी सूची पेश करने को कहेंगे ताकि जागरूकता कार्यक्रमों की दिशा में निर्देश दिए जा सकें. अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि राज्य के आगामी बजट में आदिवासी इलाकों के लिए अलग से बजटीय आवंटन होना चाहिए. दरअसल, इससे पहले याचिकाकर्ता ने बताया था कि इन इलाकों के लिए इस साल बजट में 12 फीसदी की कटौती की गई है.
कुंभकोणी ने कहा, ‘मैंने शुरुआत में इन मौतों के दो पहलुओं की ओर इशारा किया था. पहला बाल विवाह और दूसरा यह है कि ये महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल नहीं करती, जिस वजह से वे कई बार गर्भधारण कर लेती हैं. पहले वे झोलाछाप डॉक्टरों से सलाह लेती हैं और एक बार मामला हाथ से निकल जाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं.’
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