भारत ने सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा संबंधी प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट किया

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उन्होंने भारत के फैसले का कारण बताते हुए कहा, ‘आज का यूएनएससी प्रस्ताव ग्लासगो में बनी आम सहमति को कमजोर करने का प्रयास है. यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की वृहद सदस्यता के बीच केवल कलह के बीज बोएगा.’इंडियन एक्सप्रेस

तिरुमूर्ति ने कहा, ‘जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों है, जबकि हमारे पास ठोस जलवायु कार्रवाई के लिए यूएनएफसीसीसी के तहत प्रतिबद्धताएं हैं? इसका ईमानदार जवाब यह है कि सुरक्षा परिषद के दायरे में जलवायु परिवर्तन लाने के उद्देश्य के अलावा इस प्रस्ताव की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘विडंबना यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्य ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के मुख्य योगदानकर्ता हैं. यदि सुरक्षा परिषद को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ देशों को जलवायु संबंधी सभी मुद्दों पर निर्णय लेने की पूरी छूट मिल जाएगी. यह स्पष्ट रूप से न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है.’

इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों को संघर्ष निवारण रणनीतियों का ‘एक केंद्रीय घटक’ बनाने के लिए भी कहा गया है.रूस ने भी जलवायु परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा बताने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी तरह के पहले प्रस्ताव पर बीते सोमवार को वीटो कर दिया.

आयरलैंड के राजदूत गेराल्डिन बायर्ने नैसन ने कहा कि यह ‘लंबे समय से लंबित’ था और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा संबंधित शीर्ष संस्था इस मुद्दे को उठाए.

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