भारत के इस कदम से हर साल 3,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.तो साथ ही सरकार के इस फैसले से घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा.क्योंकि सरकार ने अगले 5 सालों में करीब 35 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों के निर्यात का भी टारगेट रखा है.आपको बता दें कि 2014-15 में 1,940.64 करोड़ रुपये के हथियारों का निर्यात किया गया.जबकि साल 2020-21 ये निर्यात बढ़कर 8,434 करोड़ हो गया.अब सरकार ने 2025 के लिए 5 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य रखा है.
5 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्यदुश्मन को खाक में मिलाने वाले हथियार के लिए अब भारत किसी विदेशी मुल्क के आगे हाथ नहीं फैलाएगा .बल्कि हिंदुस्तान खुद ऐसे हथियार तैयार करेगा. सबसे हल्का लड़ाकू विमान हो या फिर क्रूज मिसाइल.ये सभी घातक वेपन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे. डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश ने एक कदम और बढ़ा दिया है. अब ऐसे हथियारों का आयात बाहर से नहीं होगा, जिसे हिंदुस्तान खुद तैयार कर सकता है.
इससे पहले इसी साल मई में जारी की गई दूसरी सूची में रक्षा मंत्रालय ने 108 हथियारों और इससे जुड़े सिस्टम जैसे एयरबोर्न अली वार्निंग सिस्टम, टैंक इंजन, रडार और नेक्स्ट जेनरेशन के कोरवेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये तीसरी ऐसी लिस्ट है, जिसके तहत भारत को सैन्य हथियार के विकास और निर्माण का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है.भारत के इस कदम से हर साल 3,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.
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