Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act 2004 – Controversies, Key Decisions Explained सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है।
आलिम-फाजिल की डिग्री पर रोक; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसलासुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मदरसे चलते रहेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससजवाब:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने का भी आदेश दिया था।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र के इस फैसले ने मदरसों की बड़ी राहत दे दी है।हां, सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों से दी जाने वाली आलिम और फाजिल की डिग्रियों को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट का कहना है,
ये एक्ट 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई थी। तब मुलायम सिंह यूपी के सीएम थे। इसी एक्ट के तहत मदरसों के सिलेबस में धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया गया था। इससे मदरसों को अनुदान देने का रास्ता साफ हो गया था।22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले के तीन मुख्य आधार बताए थे…सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला...
इन याचिकाओं में मुख्य रूप से कहा गया था कि मदरसा एक्ट संविधान के आर्टिकल 14 , आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21-A का उल्लंघन करता है। कानून बनाने वाली संस्था जैसे लोकसभा या विधानसभा के पास वैसे कानून बनाने का अधिकार न होने पर यानी कानूनी भाषा में Ultra Vires होने पर।
Students School Transfer Allahabad High Court Supreme Court Uttar Pradesh Madarsa Education Policies Madarsa Education Reforms
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
भास्कर एक्सप्लेनर- चलते रहेंगे यूपी के 25 हजार मदरसे: सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को क्यों कानूनी करार दिया...Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act 2004 – Controversies, Key Decisions Explained
Weiterlesen »
यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिएSupreme Court On Madrasa: Uttar Pradesh के 16 हजार मदरसे चलते रहेंगे, SC ने दी बड़ी राहत
Weiterlesen »
UP Madrasa Act: यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा Supreme Court के फैसले को समझिएउत्तर प्रदेश में मदरसे दीनी तालीम के साथ चलते रहेंगे. मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 16 हजार मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसने यूपी मदरसा शिक्षा ऐक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था. उत्तर प्रदेश में 16 हजार मदरसे हैं, जिनमें 17 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं.
Weiterlesen »
सुप्रीम कोर्ट के रोक से इनकार के बाद तेलंगाना ग्रुप-1 की परीक्षाएं शुरूसुप्रीम कोर्ट के रोक से इनकार के बाद तेलंगाना ग्रुप-1 की परीक्षाएं शुरू
Weiterlesen »
मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 हफ्ते के अंदर मांगा सभी राज्यों से जवाबSupreme Court On Madrasa Recognition: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है, जिसमें मदरसों को बंद करने की बात कही गई थी.
Weiterlesen »
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Courtयूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
Weiterlesen »