अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी मामलों में ज़मनात की मांग वाली पिछली याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने उनकी पिछली याचिका का निपटारा करते वक्त उन्हें इसे पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी थी.
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने अदालत से दिल्ली आबकारी मामलों में ज़मनात की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की है. कोर्ट ने मनीष की पिछली याचिका का निपटारा कर दिया था. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुक़दमे की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सिसोदिया के आवेदन को पेश किया.मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "मनीष सिसोदिया 16 महीनों से जेल में हैं. कोर्ट ने कहा है कि केस ख़त्म होना चाहिए. यह शुरू ही नहीं हुआ है."
अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी, लेकिन मुक़दमे की प्रक्रिया में देरी होने पर उन्हें फिर से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी. याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों के वकील ने अदालत को बताया था कि आबकारी नीति 'घोटाला' मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र 3 जुलाई तक दायर किया जाएगा.अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी.
मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच कई महीनों से चल रही थी. सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन 26 फ़रवरी 2023 की शाम उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.
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