ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों को लेकर बढ़ते मालदीव के लोगों के विरोध के बीच मालदीव की सरकार ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक अहम फ़ैसला लिया है.
ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों को लेकर मालदीव में बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने एक अहम फ़ैसला किया है.
उन्होंने बताया है कि इस उप-समिति में गृह मंत्री के साथ-साथ इस्लामी मंत्री, अटॉर्नी जनरल, आर्थिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे.दिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक़, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक विशेष दूत नियुक्त करेंगे जो फ़लस्तीनियों की ज़रूरतों का आकलन करेंगे और साथ ही उनके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.
मालदीव सरकार का इसराइली लोगों पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला एक विपक्षी नेता की कोशिशों के बाद लिया गया है. इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोर्स्टाइन ने कहा है कि विदेश मंत्रालय ने इसराइल के लोगों को सलाह दी है कि वो मालदीव की यात्रा करने से बचें.मालदीव में हर साल तक़रीबन दस लाख पर्यटक पहुंचते हैं, जिनमें से तक़रीबन 15 हज़ार की संख्या इसराइल के लोगों की होती है.
"उन्होंने ईरान, उत्तर कोरिया या सीरिया के नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया है. सिर्फ़ इसराइलियों पर लगाया है. एक तरह से ये रंगभेद की परिभाषा है. उनके ख़ूबसूरत द्वीप हो सकते हैं लेकिन उनकी नीतियां बदसूरत हैं. यहूदी विरोधी आतंकवाद के समर्थक."उन्होंने लिखा, "मालदीव की रंगभेदी सरकार ने इसराइलियों के देश में दाख़िल होने पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है. यह बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है. इस तरह से मालदीव की इस्लामी शरिया तानाशाही ईसाइयों के साथ व्यवहार करती है.
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