मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना मददग़ार साबित होगा गुज़ारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

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सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता की मांग कर सकती हैं.

बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता की मांग कर सकती हैं.सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपने मशहूर 'शाह बानो' के फ़ैसले में ये कहा था कि सीआरपीसी के तहत एक तलाक़शुदा मुस्लिम महिला अपनी दूसरी शादी तक भरण पोषण पा सकती है.

कई मुस्लिम एक्टिविस्ट्स ने भी कोर्ट के फ़ैसले की स्वागत किया है. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक ज़किया सोमान ने इस फ़ैसले को 'प्रगतिशील' बताया है. पत्नी ने सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए कोर्ट से माँग की लेकिन पति ने इसका विरोध किया. पति की दलील थी कि मुसलमान महिलाओं को गुज़ारा भत्ता केवल 1986 वाले क़ानून में मिल सकता है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रावधान तीन तलाक़ के मामले पर भी लागू होगा. नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान साल 2019 में आए क़ानून के अंतर्गत तीन तलाक़ देना ग़ैरक़ानूनी है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति तीन तलाक़ देता है तो पत्नी 2019 के क़ानून या फिर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता की माँग कर सकती है.नहीं. इस मामले के मूल सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने 2001 से लेकर अब तक कई फ़ैसलों में दोहराया है.

हालाँकि, ये एक जज द्वारा दी गई एक टिप्पणी है और ये भविष्य में कोर्ट के सामने आने वाले मामलों पर बाध्य नहीं मानी जा सकती है.Play video, "तीन तलाक़ और हिजाब विवाद से मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी कितनी बदली?", अवधि 7,54सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि कई उच्च न्यायालय परस्पर-विरोधी फ़ैसले देते है. जकिया सोमन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ज़्यादा स्पष्टता आएगी.

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