PhonePe के फाउंडर और सीईओ समीर निगम ने कर्नाटक में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को शर्मनाक बताया.
Karnataka Job Reservation Quota Row: प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 100 फीसदी तक आरक्षण की व्यवस्था करने वाले बिल को मंजूरी देने के बाद कर्नाटक सरकार बुरी तरह घिर गई है हालांकि, इस फैसले की कड़ी आलोचना होने पर सीएम सिद्धारमैया ने यू टर्न ले लिया, लेकिन अब आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक कर्नाटक सरकार को निशाने पर ले रहे हैं.
मेरे पिता भारतीय नौसेना में काम करते थे उनकी देशभर में पोस्टिंग हुई. क्या अब उनके बच्चे कर्नाटक में नौकरी के लायक नहीं हैं? मैं कंपनी बनाई और पूरे भारत में 25000 से ज्यादा नौकरियाँ पैदा की हैं! लेकिन, अब मेरे बच्चे अपने गृह नगर में नौकरी के लायक नहीं हैं? शर्म आनी चाहिए.’ हालाँकि, कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले बिल पर रोक लगा दी. सिद्धारमैया सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेगी.
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