यूक्रेन के खारकीव शहर में रूसी सेना की गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत

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युद्ध प्रभावित यूक्रेन के खारकीव शहर में मंगलवार सुबह गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई, जो कर्नाटक का निवासी था. रूस के हमले के बाद यूक्रेन में जारी युद्ध में यह किसी भारतीय व्यक्ति की मौत का पहला मामला है.की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय छात्र की पहचान कर्नाटक के 20 वर्षीय नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर के रूप में हुई है. वह खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष के मेडिकल छात्र थे.

मंत्रालय ने कहा कि वह छात्र के परिवार के संपर्क में है. इसने कहा, ‘हम परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.’ इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, ‘24 फरवरी को इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से रूस और यूक्रेन से यह मांग बार-बार की जाती रही है. नई दिल्ली में उनके राजदूतों के साथ-साथ उनकी राजधानियों में भी यह मांग की गई है.’सूत्र ने कहा, ‘यूक्रेनी सीमा के पास रूसी शहर बेलगोरोद में एक भारतीय टीम को तैनात किया गया है. हालांकि, खारकीव और आसपास के शहरों में संघर्ष की स्थिति एक बाधा बन कर रही है.’

यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हंगरी जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा में निकासी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे. वहीं, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया की यात्रा कर रहे हैं और जनरल वीके सिंह पोलैंड से लगते पारगमन बिंदुओं पर निकासी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे.

उसके चाचा उज्जनगौड़ा ने दावा किया कि नवीन कर्नाटक के अन्य छात्रों के साथ खारकीव के एक बंकर में फंसे हुए थे. वह सुबह में मुद्रा बदलवाने और खाने का सामान लेने गए थे तभी गोलाबारी की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई. बोम्मई ने ज्ञानगौदर को आश्वस्त किया कि वह उनके बेटे की पार्थिव देह को भारत वापस लाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे. मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी बताया कि वह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं.

मल्कानी ने कहा, ‘हम पश्चिमी सीमा के करीब थे, इसलिए पड़ोसी देश रोमानिया पहुंच पाए. भारतीय दूतावास अधिकारियों ने बाकी मदद की और हम घर वापस लौट पाए.’ उन्होंने बताया कि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उनकी काफी मदद की. पंजाब के अ​मृतसर में डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा से मिलने पहुंचे यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन.

दूतावास ने ट्वीट किया, ‘कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है. सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पश्चिमी भागों तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाएं. यूक्रेन रेलवे लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेन चला रहा है.’ यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार सभी पक्षों के संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच देशों से अभियान के समन्वय एवं देखरेख के लिए चार वरिष्ठ मंत्रियों को दायित्व सौंपा हैं.

विदेश मंत्री ने सोमवार को सभी सांसदों को भेजे पत्र में कहा, ‘कृपया आश्चस्त रहें कि हम सभी तरह की पूछताछ और जानकारी को लेकर संज्ञान ले रहे हैं. इन सभी पर विदेश मंत्रालय की टीम के प्रतिनिधि सतत संज्ञान ले रहे हैं.’रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर की बमबारी, राजधानी पर बढ़ा खतरा उल्लेखनीय है कि गत पांच दिन से जारी युद्ध से रूस अलग-थलग पड़ता जा रहा है, जबकि यूक्रेन से भी उसे अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा रहा है. घरेलू स्तर पर रूस को आर्थिक रूप से भी झटका लगा है.

यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े और करीब 15 लाख आबादी वाले शहर खारकीव से आए वीडियो में दिख रहा है कि रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है. जोरदार धमाकों से लगातार अपार्टमेंट इमारतों में कंपन हो रहा है और आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है. सुमी प्रांत के गवर्नर दमित्रो झिवित्स्की ने ‘टेलीग्राम’ पर यह जानकारी दी. उन्होंने जली हुई चार मंजिला इमारत और मलबे में लोगों की तलाश करते बचावकर्मियों की तस्वीरें पोस्ट कीं.

अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ओकसाना मारकारोवा ने अमेरिकी सीनेटरों से कहा कि उनके देश को और सैन्य अधिकारों की आवश्यकता है. अमेरिकी संसद संकट के दौरान यूक्रेन की मदद करने के लिए पूरक निधि मुहैया कराने की तैयारी कर रही है. इसके लिए ह्वाइट हाउस 6.4 अरब डॉलर की सैन्य एवं मानवीय सहायता चाहता है.अमेरिका ने जासूसी के आरोप में 12 रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने की घोषणा की

इस मामले में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया से उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ से कहा कि रूसी अधिकारी जासूसी में शामिल थे. रूस की कई समाचार वेबसाइट सोमवार को हैक हो गईं. इन वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एक संदेश आने लगा, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की गई थी.मीडिया में ऐसा हस्तक्षेप रूस की आम जनता के बीच बढ़ती युद्ध-विरोधी भावना का संकेत है. हालांकि, वेबसाइट हैक करने के पीछे किसका हाथ है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है. साथ ही, यह असहमति को दबाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार के प्रयासों का प्रमाण भी है.

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