यूक्रेन ने ली जंग में AI की मदद: US के सर्च इंजन से हो रही दुश्मन की पहचान; डेटाबेस में हैं 20 लाख रूसी नागरिकों की फोटोज

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यूक्रेन ने ली जंग में AI की मदद: US के सर्च इंजन से हो रही दुश्मन की पहचान; डेटाबेस में हैं 20 लाख रूसी नागरिकों की फोटोज
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यूक्रेन ने ली जंग में AI की मदद:US के सर्च इंजन से हो रही दुश्मन की पहचान; डेटाबेस में हैं 20 लाख रूसी नागरिकों की फोटोज UkraineRussiaWar us warupdatesonbhaskar

यूक्रेन ने जंग के दौरान अपने दुश्मनों का चेहरा पहचानने के लिए AI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूसी हमलावरों की पहचान के लिए यूक्रेन ​​​​​एक ​अमेरिकी कंपनी क्लियरव्यू AI के फेशियल रिकॉग्निशन सर्च इंजन की मदद ले रहा है। इस तकनीक से जंग में मारे गए नागरिकों और सैनिकों की अलग-अलग पहचान की जा सकती है।

क्लियरव्यू की सीईओ होन टन-थाटो ने बताया कि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय बीते शनिवार से हमारी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। होन ने कहा- हमारे डेटाबेस में कुल 1 करोड़ से अधिक फोटोज हैं। इनमें 20 लाख से भी अधिक फोटोज रूसी सोशल मीडिया कोंटाक्टे से जमा की गई हैं। हमारी तकनीक चेहरा खराब होने की स्थिति में भी सही पहचान करने में कारगर है और फिंगर प्रिंट मैचिंग से भी ज्यादा आसान है।क्लियरव्यू की तकनीक का इस्तेमाल शरणार्थियों को उनके परिवारों से मिलाने, रूसी जासूसों की पहचान करने और जंग से जुड़े फेक सोशल...

हालांकि, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस दावे पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले, यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने कहा था कि वे क्लियरव्यू जैसी यूएस बेस्ड AI कंपनियों के प्रपोजल पर गौर कर रहे हैं।दूसरी तरफ, न्यूयॉर्क में सर्विलांस टेक्नोलॉजी ओवरसाइट प्रोजेक्ट के सीईओ अल्बर्ट फॉक्स का कहना है कि AI की एक गलती किसी नागरिक की मौत की वजह भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि क्लियरव्यू को कभी भी पहचान के अकेले सोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना...

जब आप ऐसे तकनीक को जंग में शामिल कर लेते हैं , तो आपके पास इसका उपयोग और दुरुपयोग करने के तरीके पर कोई नियंत्रण नहीं होता ।बता दें कि क्लियरव्यू ये तकनीक मुख्य रूप से केवल अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेचता है। कंपनी पर प्राइवेसी राइट्स के उल्लंघन को लेकर अमेरिका में मुकदमा भी चल रहा है। इसमें बिना अनुमति के इंटरनेट से फोटोज चोरी करने का आरोप लगाया गया है।

क्लियरव्यू का तर्क है कि वह गूगल सर्च की तरह ही डेटा इकट्ठा करता है। फिर भी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने इसे कानूनी तौर पर अवैध माना है।

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