यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म, योगी सरकार ने लिया फैसला

योगी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का ऐलान किया. myogiadityanath CMYogiAdityanath NightCurfew

लखनऊः देश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं. इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हर तरह की पाबंदियों में छूट दी जा रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के काफी कम केस आ रहे थे. ऐसे में योगी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू समाप्त करने का ऐलान किया है. बता दें कि इससे पहले यूपी में रात 11 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू था.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Zee News /  🏆 7. in İN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

कर्नाटक हाई कोर्ट में सरकार ने कहा, 'हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं'कर्नाटक हाई कोर्ट में ह‍िजाब विवाद पर सुनवाई जारी है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है. बता दें कि 14 फरवरी से लगातार बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
Weiterlesen »

दिल्ली में 35 दिन में दूसरी बार विस्फोटक बरामद: ओल्ड सीमापुरी में घर में IED से भरा बैग मिला; किराएदार फरार, मकान मालिक हिरासत मेंदिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में गुरुवार को एक घर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से भरा बैग मिला है। जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद बम स्कावयड और स्कावयड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि, समय रहते 2.5 से 3 किलो वजनी IED को डिफ्यूज कर दिया गया। | IED was found, Delhi, Old Seemapuri, NSG bomb disposal equipment, Explosive, 35 दिन में दूसरी बार मिला तबाही का सामान
Weiterlesen »

'मोदी सरकार में हुई इतिहास की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी', कांग्रेस ने केंद्र से पूछे सवालकांग्रेस ने गुरुवार को कंपनी से 13,975 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अहमदाबाद डीआरटी के 2018 के आदेश के बावजूद एबीजी शिपयार्ड पर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला।
Weiterlesen »

AG ने कहा- राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहतीएडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया कि हिजाब पहनने से संबंधित मुद्दे धार्मिक हो गए और इसलिए राज्य के हस्तक्षेप की मांग की गई. उन्होंने कहा कि विरोध और अशांति जारी थी, इसलिए 5 फरवरी का आक्षेपित आदेश पारित किया जाता है.कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित वर्दी पहननी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती.
Weiterlesen »