गृह मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक समिति का गठन किया.
गृह मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक समिति का गठन किया. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि समिति कारणों की जांच करेगी. जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी. मंत्रालय ने कहा, “समिति में अतिरिक्त सचिव, MoUHA, प्रमुख सचिव , दिल्ली सरकार, विशेष CP, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और JS, MHA संयोजक के रूप में होंगे.
हमें जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.' कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. लापरवाही हुई है और किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि समाधान निकाला जा सके,'' मंत्री ने कहा कि घटना के सिलसिले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को सोमवार को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कोचिंग सेंटर में बाढ़ की घटना में मारे गए तीन आईएएस उम्मीदवारों के परिजनों के लिए 10 लाख मुआवजे की घोषणा की है. दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एक बयान में की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया घटना के बाद आम आदमी पार्टी नियंत्रित दिल्ली नगर निगम . “मैंने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि दिल्ली में जो भी कोचिंग सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं या एमसीडी के मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
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