आरकॉम के लेंडर्स की समिति ने 2 मार्च, 2020 को सीआईआरपी को मंजूरी दी और फिर राज्य कर विभाग द्वारा 15 नवंबर, 2021 को दावा दायर किया गया.
एनसीएलएटी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस से बकाया राशि का दावा करने वाली राज्य टैक्स डिपॉर्टमेंट की याचिका को खारिज कर दिया है.
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश को बरकरार रखा.रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 22 जून, 2019 को शुरू की गई थी. दूसरी मांग 15 नवंबर, 2021 को 6.10 करोड़ रुपये के लिए भेजी गई थी, जो 30 अगस्त, 2021 के मूल्यांकन आदेश से पैदा हुई थी.
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