प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लैटरल एंट्री से नियुक्ति न करे।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लैटरल एंट्री से नियुक्ति न करे। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल, लैटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया जिसके बाद एनडीए के सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी ने भी आपत्ति जताई। लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे...
आरक्षण के लोगों को नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा है कि यह एक एडहॉक माध्यम था और इसमें भाई-भतीजावाद का बोलबाला था।सिंह ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार 'लेटरल एंट्री' की प्रक्रिया को संस्थागत, पारदर्शी और खुला बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक...
नरेंद्र मोदी चिराग पासवान यूपीएससी Lateral Entry
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