लोन नहीं चुकाने वालों पर सरकारी बैंक नहीं कर सकेंगे ये कार्रवाई, HC ने कहा- बैंकों को यह कानूनी अधिकार नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे.

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे.

पीठ ने कहा कि आव्रजन ब्यूरो ऐसे एलओसी पर कार्रवाई नहीं करेगा. ये भी पढ़ें- EPF Withdrawal : पीएफ खाते से पैसा निकालने पर भी देना पड़ सकता है टैक्‍स, कब और क्‍यों? जानिए अदालत ने और क्या कहा अदालत ने यह भी कहा कि उसका फैसला किसी भी चूककर्ता के खिलाफ न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया हो. केंद्र ने 2018 में कार्यालय ज्ञापन में संशोधन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत के आर्थिक हित में एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था.

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