प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला शीतकालीन सत्र शुरू होने में अभी काफी समय बाकी है लेकिन अभी से ही एजेंडे को लेकर बात होने लगी है. संसद के आगामी सत्र और उससे आगे के लिए सरकार के एजेंडे में क्या-क्या है?
लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले शीतकालीन सत्र में अभी करीब दो महीने का समय बाकी है लेकिन अभी से ही संकेत मिलने लगे हैं कि यह सत्र सियासी गर्माहट से भरपूर हो सकता है. आगामी संसद सत्र और उसके आगे के लिए वक्फ बिल और वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे मुद्दे सरकार के एजेंडे में हैं. वक्फ बिल संसद के आगामी सत्र में सदन पटल पर रखा जा सकता है. गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार 3.0 के सौ दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाईं और आगामी एजेंडे को लेकर संकेत भी दे दिए.
वहीं, हरियाणा में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जातिगत जनगणना कराने का वादा कर दिया है. अनुप्रिया पटेल की अपना दल से लेकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी तक, खुलकर जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं. संघ भी इसके लिए ग्रीन सिग्निल दे चुका है.यह भी पढ़ें: 'पहली बार दुनिया ने भारत की रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति देखी...
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